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3 साल से अटकी हैं नियुक्तियां, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने के फैसले से आहत युवाओं का सीएम को पत्र




रीट-2016 के लेवल टू अंग्रेजी अध्यापकों के 826 पदों पर दो साल से अटकी नियुक्तियों की प्रतीक्षा सूची जारी करने की बजाय अब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने का फैसला कर लिया है। इससे आहत प्रदेश भर के बेरोजगारों ने जिला स्तर पर टीम बना कर एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र और ट्विटर जैसे प्लेटफार्म पर आग्रह किया है कि वे बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा निभाएं।

मामले में राजस्थान हाइकोर्ट की एकल और खंडपीठ भी सरकार को नियुक्तियां देने का आदेश दे चुकी है, लेकिन सरकार ने अब इन 826 पदों की प्रतीक्षा सूची जारी करने की बजाय हाइकोर्ट की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने का फैसला कर लिया है, जिससे युवाओं में निराशा है।

इन पदों पर प्रतीक्षा सूची के आधार पर नियुक्ति की उम्मीद लगाए बैठे बेरोजगार छात्रों के सपने धूमिल हो गए हैं। जिले के वेदपाल धानोटी, संजय कुमार, दीप्ति चौधरी, उर्मिला, राज रतन, मुदित, योगेश, अमित, निशा आदि की ओर से सीएम के साथ ही शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को भेजे पत्र में बताया गया है कि तीन साल से संघर्षरत बेरोजगारों ने इसी साल जनवरी में हाइकोर्ट की खंडपीठ के निर्णय के बाद से लगातार शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री व उच्च अधिकारियों को बेरोजगारों के पक्ष में फैसला लेने के लिए गुहार लगाते रहे।

प्रदेश के विभिन्न सांसदों और विधायकों ने भी सरकार को पत्र लिखे, लेकिन उनकी गुहार को सभी ने नजर अंदाज कर दिया। बेरोजगारों ने सीएम गहलोत और शिक्षामंत्री को छह लाख से ज़्यादा ट्वीट किए। सरकार को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने का फैसला वापस लेना चाहिए। पत्र में कहा गया है कि अभी यह एसएलपी शिक्षा सचिवालय के लीगल सैल में है, इसे रोका जाए तथा प्रतीक्षा सूची जारी कर बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए।

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