पूर्वी सिंहभूम जिले के कई बैंक चेतावनी के बाद भी सरकारी योजनाओं के चयनित लाभुकों को लोन स्वीकृत करने में असहयोगात्मक रवैया अपनाए हुए हैं। प्रशासन ने इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी की है। जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक में डीसी सूरज कुमार ने बैंक के अधिकारियों को कई बार कहा था कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर के लिए संचालित पीएम स्वनिधि योजना के लाभुकों को लोन देने में उदारता बरतें, ताकि जरूरतमंदों को लाभ मिले। लेकिन, जिले के 11 बैकों ने कार्यशैली में बदलाव नहीं किया है।
शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय में बैठक में डीसी ने चेतावनी दी कि अगर सात दिनों में निर्धारित लक्ष्य के तहत लोन स्वीकृत नहीं हुआ तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। पीएम स्वनिधि योजना में भारतीय स्टेट बैंक का प्रदर्शन बेहतर है। इसके लिए डीसी ने उसकी सराहना की। पीएम स्वनिधि में 5500 के लक्ष्य के विरुद्ध 4780 आवेदन यूएलपी जेनरेट किया है। केसीसी के लिए लंबित 4909 आवेदनाें को अविलंब निष्पादित करने को कहा। पीएमईजीपी में 80 लक्ष्य के विरुद्ध 75 प्राप्त कर लिया है। सभी बैंको के प्रतिनिधियों को सामाजिक सुरक्षा की योजना व एसएचजी लिंकेज पर ध्यान देने को कहा।
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