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बिजली निगम ने डीवीसी से कहा…लॉकडाउन के कारण पैसा देने में नहीं हैं सक्षम




डीवीसी के बिजली कटौती के अल्टीमेटम का 30 जून को अंतिम दिन है। बिजली निगम 5670 करोड़ का बकाया भुगतान नहीं करता तो 1 जुलाई से बिजली कटौती करेगा। डीवीसी धनबाद समेत सात जिलों में 700 मेगावाट बिजली आपूर्ति करता है। इधर, झारखंड बिजली वितरण निगम ने स्पष्ट किया है कि डीवीसी को फिलहाल बकाया भुगतान करने की स्थिति में नहीं है।

क्योंकि, लॉकडाउन में राजस्व उगाही की स्थिति अच्छी नहीं रही। निगम के कार्यकारी निदेशक केके वर्मा ने बताया कि केंद्रीय उर्जा मंत्रालय कोरोना के बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की स्थिति को देखते हुए ही 90 हजार करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। झारखंड ने ऊर्जा मंत्रालय से 5 हजार करोड़ की मांग की है। यह पैसा डीवीसी, एनटीपीसी सहित अन्य बकायदारों को भुगतान किया जाएगा। डीवीसी को दिक्कत है , तो वह सीधे तौर पर र्जा मंत्रालय से बतौर लोन पैसा ले सकता है।

18 घंटे तक की हो सकती है कटौती

डीवीसी ने जेबीवीएनएल पर 5670 करोड़ का बकाया बिजली बिल वसूलने के लिए दबाव बढ़ा दिया है। बकाया बिजली बिल नहीं देने पर एक जुलाई सेे फिर से बिजली कटौती करने की चेतावनी दी है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को आज 30 जून तक डीवीसी ने बकाया भुगतान करने को कहा है। भुगतान नहीं होने पर जुलाई महीने से बिजली में भारी कटौती की जाएगी। यह कटौती 18 घंटे तक हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो एक जुलाई से डीवीसी के कमांड क्षेत्र में आने वाले धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग व चतरा में अंधेरा छा जाएगा।

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