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नगर निकाय की योजनाएं ही लेट लतीफ नहीं, इस पर बैठक भी घंटा भर देर से हुआ शुरू [Source: Dainik Bhaskar]



दरभंगा और भागलपुर प्रमंडल के नगर निकाय से जुड़ी योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षात्मक बैठक अधिवेशन भवन में हुई। बैठक एक घंटे देर से हुई। जनप्रतिनिधियों को भेजे पत्र में अंतिम रुप से समय साढ़े 10 बजे निर्धारित थी लेकिन बैठक साढ़े 11 बजे शुरू हुई। इस बीच नीतीश मिश्रा, आलोक मेहता और समीर महासेठ जैसे विधायक समय से पहुंच बैठक शुरू होने का इंतजार करते रहे। बैठक शुरू होने पर तीनों मंच पर बैठना भी नहीं चाहते थे। आखिरकार उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने जब हाथ जोड़ा तब तीनों मंच पर चढ़े।

भागलपुर प्रमंडल

भागलपुर की मेयर सीमा साहा ने बताया कि 2015 में पहला स्मार्ट सिटी भागलपुर को बनाया गया पर इससे जुड़ा कार्य धरातल पर नहीं दिख रहा। तिलकामांझी चौक पर ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगाया पर वह भी ठीक से काम नहीं करता। सैंडिस कंपाउंड में हुए कार्य में गड़बड़ी हुई और कार्रवाई की गई। कहा कि स्मार्ट सिटी बोर्ड की सदस्य मेयर हैं पर उन्हें बुलाया नहीं जाता। नगर निगम में जो कार्य होते हैं उसका अनुमोदन कई बार बाद में लिया जाता है। इससे जुड़ी संचिका दिखाई भी नहीं जाती।

दरभंगा प्रमंडल

झंझारपुर के सांसद रामप्रीत मंडल ने कहा कि नली-गली की आधा दर्जन योजनाएं स्वीकृत हैं लेकिन इसके लिए फंड नहीं मिला है। फुटपाथ विक्रेताओं के लिए वेंडिग जोन के लिए कृषि विभाग से जमीन हस्तांतरण, नगर पंचायत के लिए कोसी क्षेत्र से आवागमन के लिए बायपास, पोखर-तालाब बंदोबस्ती का अधिकार आदि की मांग रखी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नली-गली योजना में आवंटन एक वर्ष से नहीं मिला है। खुटौनी को नगर पंचायत का दर्जा देने की मांग उन्होंने रखी।

योजनाओं में हो पारदर्शिता
पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक नीतीश मिश्रा ने कहा कि शहरी आवास योजना में ग्रामीण आवास योजना की तरह ही पारदर्शिता बरती जाए। इससे जुड़ी शहरी योजना की सूची भी सार्वजनिक करने की मांग रखी। उन्होंने निकाय से जुड़ी योजनाओं की वर्किंग की गति बढ़ाने पर जोर दिया। सरकारी निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए क्वालिटी कंट्रोल के लिए विंग की जरूरत जताई। स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम हर शहरी एरिया में शुरू करने की मांग रखी। कहा कि झंझारपुर में इसका एक भी सेंटर नहीं है। सॉलिड वेस्ट के साथ बायो वेस्ट पर भी प्लान बनाने की जरूरत पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अभियान चलाकर पेंशन योजना का निष्पादन किया जाए।

दरभंगा के विधायक संजय सरावगी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वेक्षण की धीमी गति का सवाल उठाया। कहा कि तीन-चार सौ साल पहले शहर में आकर बसे कई गरीब लोगों के पास नगर निगम की रसीद है, वह टैक्स भी देते हैं पर दाखिल खारिज नहीं है। ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा नहीं मिल रही है।

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बैठक का उद्घाटन करते उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद व अन्य।

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