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ज्वाइंट वेंचर में उद्योग लगाने के लिए पार्टनर खोजेगी राज्य सरकार की उपक्रम




राज्य में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार और अधिक से अधिक उद्योग लगे इसके लिए राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति में कई प्रावधान किया है। पहली बार राज्य सरकार की कंपनियां (पीएसयू)को निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर उद्योग लगाने की अनुमति दी है। ज्वाइंट वेंचर को लेकर सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विचार-विमर्श किया गया। मुख्य सचिव ने निगम व कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक को ज्वाइंट वेंचर बनाने और इसके लिए उपयुक्त पार्टनर खोजने का निर्देश दिया है। संबंधित विभाग के प्रधान सचिव व सचिव से भी इस संबंध में राय ली गई।

राज्य सरकार के पीएसयू
राज्य के बिहार पॉवर होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, बिहार स्टेट इलेक्ट्रानिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (बेल्ट्रान), बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार राज्य पथ विकास निगम, बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधाभूत संरचना निगम, बिहार राज्य टेस्टबुक कॉरपोरेशन, बिहार शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम और बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार प्रमुख है।

पीएसयू को क्लस्टर विकसित करने के लिए जिला भी लेना है गोद
राज्य के हर जिले में दो क्लस्टर विकसित करने की योजना है। इसके लिए राज्य के लोक उपक्रम (पीएसयू) को जिम्मेदी दी गई है।पीएसयू क्लस्टर आधारित मैन्यूफक्चरिंग कार्यों के लिए जिलों को गोद लेगी। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमिटि, इन लोक उपक्रमों को जिला आवंटित करेगी। इन लोक उपक्रमों को कलस्टर आवंटन के समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि आवंटित क्लस्टर उस लोक उपक्रम के कार्य के अनुरूप हो। मुख्य सचिव की वीडियो कांफ्रेंसिंग में क्लस्टर योजना को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया।

कलस्टर के लिए प्रस्तावि क्षेत्र
खाद्य प्रसंस्करण, गारमेंट (परिधान) निर्माण, फार्म मशीनरी, पेभर ब्लॉकसीमेंट पोल (विद्युत) फर्नीचर निर्माण,हस्तकरघा एवं हस्तकला, चर्म आधारित उत्पाद। लोक उपक्रम इन कलस्टरों के आधारभूत संरचना के लिए अपने संसाधन से (रिजर्व एण्ड सरप्लस) इन्हें वित्त मदद करेगी। लोक उपक्रम शिल्पि, कुशल श्रमिकों की पहचान, श्रमिकों के डाटा बेस के आधार पर कर कलस्टर निर्माण करेगी। लोक उपक्रमों द्वारा इन कलस्टरों के लिए बैकवार्ड एवं फॉरवार्ड लिंकेज की व्यवस्था तथा प्रबंधकीय सहायता कम से कम तीन वर्षों के लिए की जाएगी।

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