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छठ को लेकर ट्रैफिक में बदलाव; बुधवार दोपहर बाद से ही अशोक राजपथ पर बंद होगा वाहनों का परिचालन [Source: Dainik Bhaskar]



राजधानी पटना में छठ पर्व को लेकर ट्रैफिक में बदलाव से संबंधित सूचना जारी कर दी गई है। महापर्व छठ की शुरुआत बुधवार 18 नवंबर को नहाय-खाय से होगी, जो शनिवार 21 नवंबर को पारण के साथ ख़त्म होगी। इस दौरान पटना के अशोक राजपथ पर किसी भी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। पटना की इस मुख्य सड़क पर ट्रैफिक बंद होने का समय बुधवार के दोपहर 2 बजे का है, जो शनिवार की सुबह 9 बजे तक जारी रहेगा।

ट्रैफिक में अवरोध से जुड़ी मुख्य बातें :

  • किसी भी घाट के पास पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी।
  • दानापुर के आरा गोलंबर से लेकर दीदारगंज चेकपोस्ट तक अशोक राजपथ पर वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।
  • इस दौरान सिर्फ अनिवार्य सेवा, प्रशासनिक वाहन, एम्बुलेंस और मीडियाकर्मियों की गाड़ियों को ही परिचालन की अनुमति होगी।
  • बेली रोड, पुरानी बाईपास, न्यू बाईपास, बारी पथ, सुदर्शन पथ, शेरशाह रोड, नवाब बहादुर रोड आदि सभी लिंक रोड, जो अशोक राजपथ से जुड़ती हैं, पर भी वाहन नहीं चलेंगे।

छठ को लेकर प्रशासन की गाइडलाइन

छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन ने सुझाव के साथ कुछ गाइडलाइन जारी की हैं। छठ करने वालों को अर्घ देने के दौरान डुबकी नहीं लगाने को कहा गया है। अगर बुखार है तो भी घर से घाट तक नहीं जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही सबसे बड़ी सलाह यह दी गई है कि खतरा कोरोना का है, इस कारण से घर पर ही छठ मनाएं।

मेला-सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक, वाहनों के लिए पार्किंग नहीं

  • जिन तालाबों में अर्घ्य की अनुमति, वहां अर्घ्य के पूर्व एवं बाद में सेनिटाइजेशन किया जाएगा।
  • बैरिकेडिंग इत्यादि को समय-समय पर साफ एवं प्रभावी कीटनाशक से सेनेटाइज किया जाएगा।
  • अर्घ्य देने के दौरान तालाब में लोग डुबकी नही लगा पाएंगे, हर स्तर पर दो गज दूरी जरूरी होगी।
  • छठ पूजा के दौरान 60 से के व्यक्ति, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, बुखार व अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति घाट पर ना जाएं।
  • पटना डीएम ने खतरनाक घाटों को बंद करने का निर्देश दिया है। अबतक बांस घाट, मिश्री घाट, जजेज घाट, अदालत घाट, टीएनबी बनर्जी घाट बंद किए गए।
  • अपने घर, मुहल्लों में छठ करने वाले व्रती और श्रद्धालुओं के बीच टैंकर से गंगाजल का वितरण कराने का समुचित प्लान बनाने का आदेश नगर निगम को दिया गया।

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प्रतीकात्मक फोटो

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